Quante volte al telegiornale sono state trasmesse brutte notizie scaturite dalla violenza della natura che si scaglia contro l’urbanizzazione?
Purtroppo ci sono situazioni che, seppur monitorate, sfuggono al controllo e alla risoluzione da parte dell’uomo.
Tra queste numerose e distruttive circostanze annoveriamo i terremoti.
Gli strumenti in nostro possesso possono aiutarci a capire quando un sisma potrebbe verificarsi, ma è tutta una questione di probabilità e spesso l’imprevisto ci coglie impreparati.
La prevenzione diventa quindi vitale nelle zone più colpite da questi fenomeni, ma quando questa non basta, è necessario che tutto il paese si riunisca in un solo corpo e trasmetta il massimo livello di solidarietà che può offrire.
Per quanto ogni forma di aiuto è senza dubbio importante, ricostruire un paese distrutto dai sismi è un lavoro faticoso e dispendioso.
Per far fronte agli enormi disagi che si insinuano nella quotidianità delle zone pesantemente colpite dai sismi, è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con l’introduzione del Bonus Sisma.
Cos’è il Sisma Bonus?
Il Sisma Bonus è una manovra dell’Agenzia delle Entrate che consiste nella concessione di una detrazione sulle imposte dovute, a favore di quei soggetti che provvedono all’installazione di misure antisismiche all’interno degli edifici.
Un incentivo di questo tipo ha la capacità di aiutare in maniera rilevante gli individui che a causa dei terremoti hanno perso tutto da un giorno all’altro, senza preavviso.
Questo articolo si propone di evidenziare una panoramica generale riguardo il bonus partendo dai soggetti che ne hanno diritto, alla misura dell’incentivo e tutto ciò che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto importante far sapere ai contribuenti.
Misura dell’incentivo del Sisma Bonus
La misura della detrazione Sisma e la relativa regolamentazione, variano in base all’anno effettivo in cui viene effettuato l’intervento anti sismico.
Tanto più la sistemazione riduce l’indice di rischio in caso di sisma, tanto più elevata sarà la detrazione concessa.
Spetta una detrazione annua del 50% (su un massimale di euro 96.000 per ciascuna unità) per tutti quegli interventi che sono stati effettuati dal 2017 al 2019 e che sono programmati nel 2020 e fino al 2021.
L’incentivo deve essere fruito suddiviso in cinque rate di pari importo nell’anno.
La percentuale di detrazione viene innalzata al 70 o 80% nei casi in cui l’intervento anti sismico sia performante e riduca notevolmente il rischio sismico; all’80 o 85% qualora l’azione sia applicata a parti comuni di edifici condominiali.
Dal 2018 nei Comuni che ricadono nelle zone sismiche 1,2 e 3 e che realizzano interventi anti sismici a favore di edifici condominiali (quindi relativi a parti comuni), specificatamente mirati alla riduzione sistematica del rischio e alla riconversione energetica, è possibile usufruire di una detrazione dell’80% se lo scopo del progetto è il passaggio ad una categoria di rischio inferiore; dell’85% se il passaggio è a due categorie inferiori.
Il limite massimo di spesa detraibile è di euro 136.000 per il numero delle unità immobiliari del condominio e la detrazione conseguente è ripartita in dieci rate annuali dello stesso importo.
Un ulteriore incentivo è offerto a coloro che acquistano un edificio smantellato e successivamente ricostruito in zone a rischio sismico 1 ovvero a pericolosità più elevata entro i 18 mesi successivi alla fine dei lavori di riedificazione.
Quest’ultima detrazione risulta molto interessante perché consente uno sconto che va dal 75 all’85% rispetto al prezzo d’acquisto (sempre nel rispetto del massimale di euro 96.000).
Questo incentivo è ripartito in cinque quote annuali omogenee.
Il contribuente, solo per gli interventi effettuati nell’anno 2019, può decidere di non riscuotere l’incentivo in quote annuali ripartite nell’anno, ma di ricevere direttamente uno “sconto”, per un importo pari alla detrazione, sul compenso erogato all’atto dell’acquisto del servizio dal fornitore.
Il fornitore poi può riscattare lo sconto effettuato all’acquirente sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione del modello F24 suddiviso in cinque quote annuali di importo uguale.
Il fornitore può in alternativa scegliere di cedere il proprio credito d’imposta ai rispettivi fornitori di beni e servizi. Non è consentito invece utilizzare il credito per sgravare situazioni debitorie con enti di credito finanziari o con la Pubblica Amministrazione.
Chi può usufruire del Bonus Sisma?
Le categorie di individui che possono godere dell’incentivo sono due: i contribuenti assoggettati al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e coloro che subiscono l’imposta sul reddito delle società (IRES).
Il Bonus Sisma può essere goduto anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, dagli enti che supportano questi istituti e dalle così dette house providing che, secondo la legislazione europea, sono organizzazioni in cui la Pubblica Amministrazione persegue gli obiettivi pubblici senza il ricorso a concorsi e quindi si regola autonomamente esplicando il proprio principio di autonomia istituzionale.
Gli interventi sismici interessati dalla detrazione sono quelli concretizzati su immobili ad uso abitativo o ad uso produttivo localizzati nelle aree sismiche a più alta pericolosità (zona 1 e 2) o nelle aree sismiche meno rischiose (zona 3), specificatamente elencate nell’ordinanza numero 3274 del Presidente del Consiglio dei ministri (datata 20 marzo 2003).